उत्तर प्रदेश सरकार ने अखिलेश सरकार में बढ़ाया गया मदरसा शिक्षकों का मानदेय बंद कर दिया है. पहले केंद्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय बंद कर दिया था और अब योगी सरकार ने भी बंद कर दिया है. अब मदरसा शिक्षकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा. इस फैसले के बाद करीब 25000 मदरसा शिक्षकों का मानदेय खत्म हो गया है.

जानकारी के मुताबिक 1993-94 से चल रही मदरसा आधुनिकरण योजना जोकि केंद्र सरकार की योजना है. इसके तहत मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए शिक्षक रखे गए थे. साल 2008 में इस स्कीम फॉर प्रोविजनिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम पर चलाए जाने लगा. इस स्कीम के तहत 25000 शिक्षक रखे गए थे जिसमें ग्रेजुएट शिक्षकों को 6000 और मास्टर्स कर चुके शिक्षकों को 12000 प्रति माह मानदेय दिया जाता था.

साल 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसमें 2000 और 3000 प्रतिमाह मानदेय अपनी ओर से देने का निर्णय लिया था. इसके बाद से स्नातक मदरसा टीचरों को 8000 और परास्नातक शिक्षकों को 15000 मानदेय दिया जा रहा था.