टीम इंस्टेंटखबर
उत्तर प्रदेश की योगी-2 सरकार ने अपना पहला बजट गरुवार को पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया. बजट में योगी सरकार ने युवाओं, बुजुर्गों आदि के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं.

बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है. बजट में वृद्धा पेंशन लेने वालों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट जारी किया गया है. योगी सरकार ने सड़कों के लिए भी बजट जारी किया है. इसके लिए 18500 करोड़ का बजट दिया गया है.

बजट में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य, ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़, PWD की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट दिया गया है. राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 करने का ऐलान भी किया है. बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट. बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ का बजट आंवटित किया गया है.

बजट के मुताबिक मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बजट के मुताबिक जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके साथ विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है.

बजट की ख़ास बातें

  • प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य.
  • स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
  • प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
  • युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं.
  • युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
  • अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है.
  • मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
  • वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
  • भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है.