नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश दिया है. आईटी मंत्रालय का भरोसा है कि व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव और बताए गए बदलावों को पेश करने के तरीके से सूचना प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और यूजर के विकल्प के सही मूल्यों का उल्लंघन होता है और इससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचता है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने व्हाट्सऐप को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है, तो कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाएंगे. व्हाट्सऐप को 18 मई को दिए संवाद में, मंत्रालय ने मैसैजिंग प्लेटफॉर्म को एक बार फिर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को वापस लेने के लिए कहा है.

मंत्रालय ने अपने संवाद में, व्हाट्सऐप का ध्यान आकर्षित किया है, कि कैसे उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों का उल्लंघन है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, सरकार भारत में कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी. मंत्रालय ने व्हाट्सऐप के यूरोप में मौजूद यूजर्स ती तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभावपूर्ण रवैये के मुद्दे को मजबूती के साथ लिया.