स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना के लिए सिडबी से एम0ओ0यू0 हुआ साइन


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत ‘उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फण्ड’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार तथा सिडबी के साथ स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना के लिए एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रथम किश्त के रूप में 15 करोड़ रुपये की धनराशि का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा मिला हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश के युवा जाॅब क्रियेटर बनें। उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप संस्कृति के लिए असीम सम्भावनाओं वाला राज्य है। यहां प्रत्येक सेक्टर यथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आई0टी0, एम0एस0एम0ई0 आदि के दृष्टिगत कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अच्छे कार्याें को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्वरित निर्णय ले रही है। उत्तर प्रदेश देश में स्टार्ट-अप फण्ड स्थापित करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने के लिए ‘स्टार्ट-अप इण्डिया’ ‘स्टैण्ड-अप इण्डिया’ तथा ‘मेक इन इण्डिया’ जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश सरकार द्वारा एक हजार करोड़ रुपये से ‘उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फण्ड’ की स्थापना निर्धारित की गयी है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017’ में विभिन्न व्यवस्थाएं की गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों प्रदेश सरकार द्वारा आनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ के अवसर पर 56 हजार 754 उद्यमियों को 2 हजार 2 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण आनलाइन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक/कामगार आ रहे हैं। उनको रोजगार देकर देश व प्रदेश उनकी प्रतिभा का लाभ ले सकते हैं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्टार्ट-अप कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तथा प्रदेश के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स की स्थापना तथा इसके अनुकूल ईको सिस्टम के सृजन के लिए हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी।