उत्तर प्रदेश में अगले महीने दो चरणों में होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है. मंगलवार से नामांकन भी शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय पर ईवीएम भी पहुंचने लगी हैं। लेकिन अब ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य में नगर निकाय चुनाव ईवीएम से कराने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.

सहारनपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता और मामले के याचिकाकर्ता हरपाल सिंह के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग द्वारा शहरी निकायों के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान कराने का निर्देश कानून की नजर में सही नहीं है। इसलिए ईवीएम से चुनाव कराना न केवल गलत है बल्कि संवैधानिक रूप से भी अवैध है। हमने इसकी वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता हरपाल सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अखिलेश कुमार राजभर ने यूपी नगरपालिका चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के कारण मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। यूपी के मुख्य सचिव, यूपी शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और राज्य चुनाव आयोग को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।

आपको बता दें कि दो दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 4 और 11 मई को कराने की घोषणा की है, जबकि मतगणना 13 मई को होगी. राज्य के 760 शहरी स्थानीय निकायों में 14,684 सीटों के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हर चरण में राज्य के नौ मंडलों में मतदान होगा। इस बीच चार और 11 मई को होने वाले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मंगलवार से नामांकन शुरू हो गया है. जिला मुख्यालय पर ईवीएम भी पहुंचने लगी हैं।