लखनऊ: किसान विरोधी तीन कानूनों की वापसी, एमएसपी के लिए कानून बनाने, विद्युत संशोधन कानून को रद्द करने की मांग पर कल आयोजित भारत बंद का सक्रिय समर्थन आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने किया है। भारत बंद में एआईपीएफ और मजदूर किसान मंच के कार्यकर्ता किसानों की मांगों के पक्ष में प्रतिवाद दर्ज करायेंगे। इस आशय का प्रस्ताव एआईपीएफ की हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में लिए प्रस्ताव में कहा गया कि अम्बानी-अडानी की मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए स्वामीनाथन कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार किसानों को फसलों के लागत मूल्यों के डेढ़ गुना ज्यादा दाम पर भुगतान करना चाहिए, सरकारी तंत्र द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसान व नागरिक प्रतिनिधियों को लेकर बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के निर्माण करना चाहिए और इसके जरिए गांव व कस्बा स्तर पर फसलों की खरीद और स्टोरेज की व्यवस्था कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि आरएसएस और उसकी मोदी सरकार को देश हित में जारी किसानों आंदोलन का दमन करने, उसे बदनाम करने और उसके खिलाफ षडयंत्र करने के बजाए किसानों की मांग माननी चाहिए। यह जानकारी एआईपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एस. आर. दारापुरी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी।