नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा सरकार की तरफ से बाद में की जाएगी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम भी बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय (education ministry) होगा।

नया शैक्षिक सत्र सितंबर-अक्टूबर में
कोरोना वायरस महामारी के कारण नया शैक्षिक सत्र (academic session) सितंबर-अक्टूबर में शुरू होगा। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि नए सत्र के शुरू होने से पहले नई शिक्षा नीति को पेश कर दिया जाए। मसौदा नीति ने यह भी सुझाव दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में फिर से रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। इससे पहले 1 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEP, 2020 की समीक्षा की थी।

ISRO के पूर्व प्रमुख की निगरानी में तैयार हुआ ड्राफ्ट
इस मसौदे का ड्राफ्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन (kastoorirangan) के नेतृत्व वाले विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर कुछ गैर-हिंदी भाषी राज्यों की तरफ से हिंदी को थोपे जाने को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बात को लेकर एचआरडी मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएगा।

पोखरियाल ने यह कहा
इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (nishank) ने कहा था कि नई शिक्षा नीति में इस क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को हल कर लिया गया है। उनका कहना था कि नई शिक्षा नीति के बाद युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा हासिल करना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा।