दिल्ली:पिछले महीने (4 अगस्त को) दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जमीनी स्तर पर पर्याप्त जांच और सत्यापन के बिना किसी भी मतदाता