Tag Archives: supreme court

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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पहले कागज़ात देखने की कही बात

टीम इंस्टेंटखबरवाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कल यानी शनिवार से शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम
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LIC आईपीओ की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

टीम इंस्टेंटखबरसुप्रीम कोर्ट ने LIC के आईपीओ की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की बात कही है हालाँकि कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. अब आईपीओ की
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राजद्रोह कानून के तहत FIR दर्ज करने से परहेज करें: सुप्रीम कोर्ट

टीम इंस्टेंटखबरसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह कानून के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वो राजद्रोह कानून के तहत
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देशद्रोह कानून: लंबित मामलों पर फैसला करने के लिए केंद्र को मिला 24 घंटे का समय

टीम इंस्टेंटखबरबीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह फिलहाल देशद्रोह कानून पर कोई सुनवाई न करे, क्योंकि उसने इस कानून की दोबारा से समीक्षा करने का
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हमारी उदारता का गलत लाभ न उठायें, शाहीनबाग़ मामला से SC का इंकार

टीम इंस्टेंटखबरदक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग समेत कुछ इलाकों में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है
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राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार को तैयार, सुप्रीम कोर्ट से सरकार

टीम इंस्टेंटखबरसरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है. दो दिन पहले सरकार ने देश
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तलाक अहसन पर फौरी सुनवाई से SC का इनकार

टीम इंस्टेंटखबरमुस्लिम पुरुषों को तलाक का एकतरफा अधिकार देने वाले तलाक-ए-अहसन और दूसरे प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द सुनवाई के लिए लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया
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दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की पड़ी फटकार तो हेट स्पीच मामले में दर्ज की FIR

टीम इंस्टेंटखबरधर्म संसद में हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा है. दिल्ली पुलिस ने नया हलफनामा दाखिल कर
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वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं कर सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

टीम इंस्टेंटखबरसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार नीति बना सकती है और बड़े सार्वजनिक अच्छे और स्वास्थ्य के
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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल प्रदेश को फटकार

टीम इंस्टेंटखबरहिमाचल प्रदेश में आयोजित धर्म संसद के दौरान दिए गए भड़काउ भाषण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने सरकार की