न्यायालय को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अधिकार नहीं: केंद्र सरकार
दिल्ली:केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग केवल सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से एक शहरी अभिजात्य विचार है, और इसे मान्यता देने का मतलब कानून की एक
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