(आलेख : एस एन साहू, अनुवाद : संजय पराते) मोदी सरकार द्वारा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के विज्ञापन को वापस लेना और इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति से जोड़ना, वर्ष
(आलेख : राजेन्द्र शर्मा) कहा जाता था कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत को असली मजबूती, शीर्ष नौकरशाही के उसके ‘आइरन फ्रेम’ से मिलती थी। स्वतंत्र भारत को यह आइरन फ्रेम विरासत में
विपक्ष के विरोध के बाद नौकरशाही में ‘लेटरल एंट्री’ मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार झुक गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द
