टीम इंस्टेंटखबरआरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आठ लाख रुपये सालाना की सीमा पर केंद्र फिर से विचार करेगा. केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा