(आलेख : राजेंद्र शर्मा) हाई कोर्ट के आदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सह-आरोपी बनाए गए कर्नाटक के भाजपा के नेताओं तथा ईडी अधिकारियों ने बेशक राहत की सांस ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2,471 करोड़ रुपये दिये और इनमें
भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड्स को लेकर और डाटा जारी किया था। इसमें सामने आया है कि बॉन्ड्स की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार रही हैदराबाद की एक कंपनी ने
(आलेख : राजेंद्र शर्मा) क्या चुनावी बांड से संबंधित रहस्योद्घाटनों का, अगले 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे आम चुनाव के सिलसिले पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कारोबारी दुनिया के कर्णधारों
लखनऊ:उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड मुद्दे ने भाजपा की जबरन वसूली की रणनीति को उजागर कर दिया है। इसके
उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड्स को कानून के विपरीत पाते हुए इसे रद्द कर दिया है। इस निर्णय के पश्चात, भारत के प्रमुख पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि पिछले
चुनावी बॉन्ड योजना को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक बताने और उसे रद्द करने के आदेश पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने फैसले को लेकर मीडिया से बात की और बताया कि
दिल्ली:मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के साल 2017 के फैसले को पलटते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक माना है। SC ने
दिल्ली:मोदी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए ऐलान कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की नई विंडो (2018 से अब तक 29वीं) 6 नवंबर को खुल रही है। यह विंडो 20
