Tag Archives: darapuri

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दलित राजनीति को डॉ. आंबेडकर से सीखना चाहिए

-एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट डा. अंबेडकर ने कहा था, “राजनीतिक सत्ता सब समस्यायों की चाबी है और दलित संगठित होकर सत्ता पर कब्ज़ा करके अपनी मुक्ति प्राप्त
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पीएम केयर फंड से सबको आक्सीजन तथा मुफ़्त टीका की गारंटी करे मोदी सरकार: दारापुरी

लखनऊ: मोदी सरकार को पीएम केयर फंड से सभी राज्यों में तत्काल आक्सीजन को उपलब्ध करवाने की गारंटी करनी चाहिए और सबको मुफ्त टीका लगाना चाहिए. यह मांग आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
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दमदार नहीं बेकार है सरकार, आक्सीजन की कमी आपराधिक कृत्य: आइपीएफ

आइपीएफ ने शुरू की कोविड हेल्प डेस्क, हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे रिपोर्ट लखनऊ: किसी को भी व्यक्तिगत रूप से आक्सीजन सिलेंडर न देने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तुगलकी फरमान प्रदेश में
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योगी राज में दलित उत्पीड़न में लगातार बढ़ोतरी, दलितों के घर भोजन महज नौटंकी: दारापुरी

लखनऊ: कल योगी सरकार ने चार साल पूरे होने पर अपनी जो उपलब्धियाँ गिनाई हैं उनमें एक भी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की 21.10% दलित आबादी के बारे में नहीं है। इससे स्वतः
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हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए योजना में बजट कटौती निंदनीय: दारापुरी

लखनऊ: राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि देश में हाथ से मैला ढोने वाले (मैनुअल सकैवेंजर) की संख्या 66,692 है
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कृषि रोजगार के संकट को कम कर सकती है

देविंदर शर्मा, खाद्य और कृषि विशेषज्ञ (अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट) (मार्च 2018 में, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक अनुमानित 2.5 करोड़ लोगों ने
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उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के कैदियों की संख्या सबसे अधिक

एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने यह जानने की कोशिश की कि क्या देश की जेलों में अधिकांश कैदी दलित और मुसलमान हैं,
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उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन कानून न केवल अल्पसंख्यक बल्कि घोर दलित विरोधी भी

-एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गत वर्ष पारित उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2020 न केवल अल्पसंख्यक बल्कि घोर दलित विरोधी
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सरकार बताए कब व कहां दे किसान आंदोलन के समर्थन में धरना

दारापुरी ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र भेज पूछा सवाल लखनऊ: किसान विरोधी कानूनों की वापसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, दुग्ध, फल, सब्जी समेत सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य
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योगी सरकार कर रही वोट बैंक और विभाजन की राजनीति: दारापुरी

अन्नदाता को बदनाम करने की जगह कानून वापस ले सरकार – एआईपीएफ 14 दिसम्बर के राष्ट्रव्यापी विरोध का किया सक्रिय समर्थन लखनऊ: किसान आंदोलन को बदनाम करने और उसके दमन पर उतरी