टीम इंस्टेंटखबर
सुप्रीम कोर्ट ने आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए अधिगृहीत की गई ज़मीन सरकार को वापस लौटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. यह ज़मीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में अधिगृहीत की गई थी. मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी.

पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट ने ज़मीन को वापस अपने नियंत्रण में लेने के राज्य सरकार के आदेश को सही करार दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर 471 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया गया. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया.

यही नहीं, कॉलेज की जगह मस्ज़िद का निर्माण किया गया. यह सब अवैध है. इसलिए, यूनिवर्सिटी के लिए मूल रूप से मिली 12.5 एकड़ जमीन को छोड़ कर बाकी सारी जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार है.

मौलाना जौहर ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और सी टी रविकुमार की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की. बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी जेल में बंद सपा नेता आज़म खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया. वरिष्ट्र वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि सरकार ने ज़मीन को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस पर रोक लगनी चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का कड़ा विरोध किया. लेकिन जजों ने फिलहाल इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.