नई दिल्ली: पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के नौ माह के अकाउंटिंग पीरियड के लिए RBI ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला आरबीआई के निदेशकों की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया. यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. बैठक में आरबीआई बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, घरेलू व वैश्विक चुनौतियों व कोरोना की दूसरी लहर के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का रिव्यू भी किया गया.

रिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर आमतौर पर जुलाई-जून होता है लेकिन इसमें बदलाव कर अप्रैल-मार्च कर दिया गया है. ऐसे में बोर्ड ने इस बार वित्त वर्ष 2020-21 के नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) के ट्रांजिशन पीरियड में केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली पर विमर्श किया. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने ट्रांजिशन पीरियड के लिए केंद्रीय बैंक के एनुअल रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी.

बोर्ड ने कांटिजेंसी रिस्क बफर को 5.5 फीसदी पर बरकार रखने का फैसला करते हुए नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपये के सरप्लस को ट्रांसफर करने को भी मंजूरी दी है.