बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेताराहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार है. नौजवान, किसान-मजदूर, जवान के साथ आम-गरीब जनता पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा. 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत आम-गरीब जनता, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई, नौजवान- बेरोजगारी और नीट पेपर लीक, किसान-एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मुद्दे को उठाने की तैयारी की जा रही है.

साथ ही विपक्ष इस पर प्राइवेट मेम्बर बिल लाकर सरकार को अलग-थलग करने की कोशिश करेगी. कांग्रेस की ओर से लोकसभा में सत्र के दौरान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने की मांग की जाएगी.

वहीं, कांग्रेस की ओर से सदन में जवानों के लिए अग्निवीर योजना बंद करने की भी मांग की जाएगी. इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठाती रही है और इस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है.

साथ ही कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में हाल में बढ़े आतंकी हमलों का हवाला देकर सरकार की नीतियों को फेल बताते हुए सेना के जवानों की शहादत का मुद्दा भी उठाएगी.

इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने की बजाय एलजी की शक्तियों को बढ़ाये जाने पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है. दरअसल, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को विफल करार देकर हमलावर होने की तैयारी है.

मणिपुर और त्रिपुरा में हिंसा का मुद्दा उठाएगी
वहीं, मणिपुर, त्रिपुरा की हिंसा और चीनी अतिक्रमण के मामले को उठाकर सरकार को राष्ट्रवाद के मसले पर बैकफुट पर लाने की कोशिश है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और शरणार्थी शिविर में आश्रय लिये लोगों से मुलाकात की थी. अब कांग्रेस संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है.

कुल मिलाकर राहुल गांधी के ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए अलग-अलग वर्गों को साधते हुए सरकार से दो-दो हाथ करने की तैयारी की है, तो सरकार भी आंकड़ों के साथ पलटवार करने की पूरी तैयारी में है. ऐसे में पिछले सत्र की तरह ही बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के आक्रामक तेवर बरकरार रहने के पूरे आसार हैं.