लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां उनके सरकारी आवास पर एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में कार्यवाही करें। हमें ड्रग्स के सोर्स की पड़ताल, उसके नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास करने होंगे।

प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद-फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। पुख्ता इण्टेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करें, बेहतर कार्ययोजना तैयार करें, फिर पूरी तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई करें। जो भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक कार्यों में संलिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए। ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील जिलों में सतर्कता तथा इण्टेलिजेंस को और बेहतर करना होगा। अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार (एन0सी0बी0) द्वारा जनपद गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता कराई जाए। एन0सी0बी0 का यह प्रयास प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार की समाप्ति में हमारा बड़ा सहयोगी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं। वे मानवता के अपराधी हैं। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। एन0डी0पी0एस0 के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी जरूरी है, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिले। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत सर्वाधिक लम्बित मुकदमों वाले जिलों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध सुनियोजित और प्रभावी कार्यवाही के लिए विगत वर्ष अगस्त में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए0एन0टी0एफ0) का गठन किया गया है। ए0एन0टी0एफ0 के पास सर्च, जब्ती, गिरफ्तारी, कुर्की, अभिरक्षा, विवेचना जैसे सभी जरूरी अधिकार हैं। यह हर्ष का विषय है कि ए0एन0टी0एफ0 प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आदर्श मानकर इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय माना गया। ए0एन0टी0एफ0 की आवश्यकता के अनुरूप सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ए0एन0टी0एफ0 में अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार देते हुए वर्तमान में गोरखपुर, मेरठ और बाराबंकी में ए0एन0टी0एफ0 थाने स्थापित किए गए हैं। जबकि 05 ऑपरेशनल यूनिट क्रियाशील हैं। अगले चरण में झांसी, सहारनपुर और गाजीपुर में भी ए0एन0टी0एफ0 थाने क्रियाशील किए जाएं।