दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को अगले छह हफ्ते में मामले पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है.

न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी के मुताबिक, अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद केरल हाई कोर्ट को लक्षद्वीप प्रशासन की अपील पर लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को दी गई राहत पर नए सिरे से तय समय अवधि के भीतर फैसला करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लोकसभा सांसद को दोषी ठहराए जाने और सजा निलंबित करने को लेकर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वह न्यायिक दृष्टि से ‘गलत’ है. मानना ​​है कि।

इस साल की शुरुआत में केरल की एक निचली अदालत ने केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए एनसीपी सांसद फैजल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सांसद फैजल इस मामले को केरल हाई कोर्ट में ले गए और वहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी.

मामले की सुनवाई करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सांसद फैज़ल को दी गई दोषसिद्धि और सजा को उनकी अपील के निपटारे तक निलंबित कर देता है।

लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में मामला पेश करते हुए तर्क दिया कि उन्हें राहत देने से “न्यायिक प्रक्रिया” में लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा।

मामले में पेश अभियोजन पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सांसद फैजल ने कुछ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 2009 में पीड़ित सालेह को गलत तरीके से बंधक बना लिया और हथियारों से लैस होकर उसे मारने की कोशिश की।

इस मामले में एमपी फैजल समेत कुल 37 आरोपी थे. जिनमें से दो आरोपियों की निचली अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

निचली अदालत ने मामले में शेष 35 आरोपियों में से चार को बरी कर दिया, जिनमें अयोग्य राकांपा सांसद मोहम्मद फैजल और उनके भाई भी शामिल थे। उन्हें हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं, मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.