मुस्लिम और दलित छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित कर रही है मोदी सरकार

अरुण श्रीवास्तव

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पहल और भारत के मुसलमानों के प्रति विनम्र भाव ने भले ही उनकी प्रशंसा की हो, लेकिन वे केवल एक मुखौटा हैं, और किसी भी तरह से संकटग्रस्त अल्पसंख्यक समुदाय की मदद करने का इरादा नहीं है। अखिल भारतीय परिदृश्य में दलितों और मुसलमानों को “समायोजित” करने के रास्ते से बाहर जाने के लिए मोदी और भागवत की ओर से अपने नेताओं को नवीनतम संदेश, क्लासिक डबल-स्पीक है, जो उनके प्रति अपने वास्तविक इरादों को छिपाने के लिए धोखे में एक अभ्यास है। यदि भागवत और मोदी वास्तव में इस देश में मुसलमानों के कल्याण के बारे में चिंतित होते, तो कम से कम वे यह कर सकते थे कि मुस्लिम और दलित पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना को बंद न किया जाए। अगर मोदी और भागवत के दिल में सच में नेक इरादे होते, तो वे इसके बजाय छात्रवृत्ति की लालफीताशाही को खत्म कर देते।

दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के सशक्तिकरण के लिए अच्छी, सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों मोर्चों पर मोदी सरकार की घोर कमी दिख रही है। दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के प्रति इसका दृष्टिकोण अकथनीय रहा है।

मुसलमानों के प्रति आरएसएस और भाजपा नेताओं की अवमानना उनके वर्णन के लिए “दीमक”, “बाबर की औलाद”, “अब्बा जान”, आदि जैसे लोडेड शब्दों के उपयोग में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, वह भी निम्न श्रेणी के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा नहीं बल्कि मोदी कैबिनेट में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों द्वारा, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भी। मोदी सरकार और भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री समय-समय पर भारत के मुसलमानों को “पाकिस्तान चले जाने” की सलाह देते हैं। भाजपा नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मुसलमानों के प्रति उनके उपहास को दर्शाती है। उनके लिए हिन्दू ही भारतीय हैं। जाहिर तौर पर इस पृष्ठभूमि में, मोदी सरकार द्वारा उनकी छात्रवृत्ति को रोकना एक बड़े झटके के रूप में सामने नहीं आया है।

यूजीसी के अलावा, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्रालयों से छात्रवृत्ति पाने वाले दलित और आदिवासी छात्र सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलितों को पहले जो छात्रवृत्ति मिल रही थी, उसे छीनने पर उतारू है. जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अथक रूप से यह दावा करते रहे हैं कि दलित हिंदू हैं, मोदी दलितों को सही मायने में सशक्त नहीं बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाईचारा और एकता का आख्यान तो महज चुनावी दिखावा है, लेकिन पैसे के पीछे भागे तो दलितों को अच्छी शिक्षा से वंचित करने की जंग केंद्र सरकार चला रही है.

दलित स्कॉलरशिप का लक्ष्य प्रति वर्ष 60 लाख दलित छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस और 230 रुपये से 1,200 रुपये प्रति छात्र प्रति माह के बीच रखरखाव शुल्क का भुगतान करके लाभान्वित करना है। कई राज्यों में लाखों दलित छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस) योजना के तहत फॉर्म भरने के बाद फेलोशिप नहीं मिल रही है क्योंकि राज्य फंड की कमी के कारण दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दलित छात्रवृत्ति नौकरशाही देरी से त्रस्त। पिछले 3 वर्षों से, 100 में से केवल 60 संभावित लाभार्थियों को ही विदेशों में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए समय पर अंतिम पुरस्कार प्राप्त हो रहा है।

2018-19 के बजट में, दलित उप-योजना के लिए आवंटन, कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर, जितना होना चाहिए था, उससे 80 प्रतिशत कम था। दलित अधिकार आंदोलन नामक एक अधिकार समूह के एक अध्ययन के अनुसार, सरकार ने केवल 56,617 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जो कि 1,14,717 करोड़ रुपये कम था। यहां तक कि इस अपर्याप्त आवंटन में से केवल 28,698 करोड़ रुपये सीधे दलितों से जुड़ी योजनाओं के लिए थे। कम बजट आवंटन का मतलब दलित छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियों को रोकना भी था। दलित छात्रवृत्ति का बकाया पिछले तीन वर्षों से बढ़ रहा है। इन बकायों को मिलाकर 2017-18 में छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 8,000 करोड़ रुपये की जरूरत थी। लेकिन केवल 3347.8 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए। 2018-19 में, इसे और कम कर दिया गया और सैकड़ों करोड़ बकाया बकाया रह गया।

तकनीकी रूप से यह तर्क दिया जा सकता है कि छात्रवृत्ति देना एक प्रशासनिक कार्य है और इस निर्णय के लिए भागवत नहीं, बल्कि मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालाँकि, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है कि पीएम मोदी आरएसएस के समर्थन के बिना इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते।

अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी सरकार ने उन्हें और दलितों को भी छात्रवृत्ति बंद नहीं की होती। हाल ही में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। अल्पसंख्यक समुदायों के शोधकर्ताओं का समर्थन करने वाली फेलोशिप को रद्द करने के केंद्र के फैसले ने समाज के हाशिए पर रहने वाले कई छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है।

8 दिसंबर, 2022 को, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप फ़ॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स (MANF) को इस दलील पर समाप्त करने की घोषणा की कि यह अन्य अनुदानों के साथ अतिव्यापी है। फेलोशिप, भारत के पहले शिक्षा मंत्री के नाम पर, 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह एम फिल और पीएचडी करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में से एक के उम्मीदवारों के लिए खुला है। विद्वान “ओवरलैप” तर्क का खंडन करते हुए कहते हैं कि भले ही एक छात्र कई अनुदानों के लिए पात्र हो, वह केवल एक का ही लाभ उठा सकता है।

MANF फेलोशिप की शुरुआत यूपीए सरकार द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में 1,000 MANF फेलो में से 733 मुस्लिम थे। जाहिर तौर पर इस फेलोशिप को बंद करने से मुस्लिम छात्रों को काफी नुकसान होगा। उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी कम होगी। फिर कैसा विरोधाभास है कि जब भागवत और मोदी मुसलमानों की वांछित ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए जुबानी सेवा करते हैं, तो उनके कार्य मुसलमानों को पहले से ही समझौता किए गए शैक्षणिक क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों से वंचित करके उन्हें और पीछे धकेल देते हैं। मुसलमानों के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद करके, संघ समुदाय को सांप्रदायिक राजनीति में जकड़ कर रखना चाहता है।

यह भी एक खुला रहस्य है कि मोदी शासन के दौरान नौकरशाही काफी सक्रिय हो गई है और केवल उन्हीं नीतियों और निर्णयों को लागू करती है जिन्हें आरएसएस या मोदी से सक्रिय राजनीतिक मंजूरी प्राप्त है। अपेक्षित रूप से, फैलोशिप को समाप्त करने के सरकार के फैसले ने देश भर के छात्र समूहों के विरोध को हवा दी है। यह फैसला भाजपा शासन के अल्पसंख्यक विरोधी अभियान के अनुरूप है। केंद्र ने दो योजनाओं को संशोधित किया है – ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप और अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप – नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों और केवल सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए पात्रता को सीमित करके।

नरेंद्र मोदी सरकार वंचित समूहों से छात्रवृत्ति देने के बजाय वापस ले रही है। इसके पहले के कदमों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को एक परिवार से सिर्फ दो तक सीमित करना था, लेकिन अब कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को यह बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्र ही पात्र होंगे। चूंकि पहली से आठवीं कक्षा शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में आती है, इसलिए सरकार को लगता है कि अतिरिक्त सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक समूहों के शैक्षिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की गई थी।

अब तक, सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कक्षा I से X तक के छात्रों के लिए दोनों छात्रवृत्तियां उपलब्ध थीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए पहले के 2017-18 के दिशानिर्देशों में कक्षा I से X तक के छात्रों को प्रति वर्ष 10 महीने के लिए 100 रुपये प्रति माह और कक्षा III से X तक के हॉस्टल बोर्डर्स को 500 रुपये प्रति माह की साल में 10 महीने की पेशकश की गई थी। प्रत्येक छात्र प्रति वर्ष 500 रुपये के एकमुश्त अनुदान के लिए भी पात्र था।

हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव गोपी स्वामी ने कहा कि सरकार और उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में यह धारणा थी कि वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए फैलोशिप योजनाओं में नामांकित छात्र “कम योग्य” थे। ”। नतीजतन, छात्रवृत्ति भुगतान में अक्सर देरी होती थी।

इस बीच, यूजीसी की एक अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए फेलोशिप 1 अक्टूबर से वित्त पोषण मंत्रालयों को हस्तांतरित कर दी गई है, और विद्वानों से कहा गया है कि वे किसी भी मुद्दे पर मंत्रालयों से संपर्क करें। यह ढीठ चाल है। चूंकि यूजीसी के पास फेलोशिप योजनाओं को संभालने की विशेषज्ञता है, सरकार ने मंत्रालयों को यह काम सौंपने के लिए क्या किया? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न तो यूजीसी और न ही मंत्रालयों ने हितधारकों के साथ इस मामले पर चर्चा की।

उच्च शिक्षा में मोदी सरकार की सनकी बजटीय कटौती ने पूरे देश में 30,000 से अधिक शोधार्थियों को व्यथित कर दिया है। बजटीय कटौती से 96% से अधिक छात्रों (जो एम फिल के लिए केवल 5000 रुपये और पीएचडी के लिए 8000 रुपये की मामूली राशि प्राप्त कर रहे थे) को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कोई छात्रवृत्ति सहायता नहीं मिली है। उच्च शिक्षा में दलित यह प्रवृत्ति भाजपा शासित राज्यों में प्रकट हुई: पहले, दक्षता के नाम पर मौजूदा छात्रवृत्ति बंद की जा रही है, और दूसरी, मध्य प्रदेश की तरह इन छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं।

निस्संदेह, मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने का उद्देश्य हिंदुओं के सांप्रदायिक एकीकरण को प्राप्त करना है। आरएसएस और भाजपा इस भावना को पालते हैं कि मुसलमानों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जारी रखने से हिंदुओं का विरोध होगा। दूसरी ओर, हाल के महीनों में, भागवत और मोदी ने मुसलमानों, विशेषकर गरीबों और पसमांदा मुसलमानों के लिए ‘बड़ी चिंता’ दिखाई है। भागवत यहां तक कह गए कि मुसलमानों और हिंदुओं के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन, संघ और सरकार के अंदर और बाहर उसके नेता नहीं चाहते कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का लाभ मुसलमानों तक पहुंचे. उनकी धारणा में एक सशक्त मुसलमान हिंदू राष्ट्र की स्थापना के अपने मिशन को पूरा करने में हानिकारक साबित होगा।

हालाँकि, मोदी के नेतृत्व वाली राज्य की कार्रवाई उदारवादियों के लिए प्रतिगामी प्रतीत हो सकती है, वास्तव में, यह आरएसएस और भाजपा के वर्ग चरित्र को प्रकट करती है। उच्च-जाति नियंत्रित संगठन दलितों और मुसलमानों द्वारा किसी भी वास्तविक सशक्तिकरण और आत्म-विश्वास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके बावजूद कि आरएसएस दलितों को हिंदू वंश होने का दावा करता है। दलितों के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी की नफरत दलितों के बचाव में बहस करने वाले विद्वानों और विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने में भी स्पष्ट है। पूरे भारत में गौरक्षकों द्वारा दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है। रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या ने उच्च शिक्षा में दलितों की दयनीय स्थिति को दिखाया।

इसी तरह, एक शिक्षित दलित या आदिवासी भाजपा के अस्तित्व के लिए संभावित खतरा है। पिछले लोकसभा चुनाव में दलितों के एक तबके ने, खासकर यूपी में बीजेपी को वोट दिया था. लेकिन यह मजबूरी थी, विकल्प नहीं। पहचान की राजनीति छोड़ मायावती दलितों को सामाजिक रूप से जागरूक करें; यूपी के ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों के साथ चुनावी संबंध बनाने को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने आम दलितों के लिए राजनीतिक स्थान का अनुबंध किया है। दलितों के एक वर्ग ने बीजेपी को वोट देने के बावजूद ऊंची जाति के हिंदुओं के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था. आरएसएस और भाजपा नेतृत्व को इस रुख पर संदेह हो गया था। उनकी धारणा में, एक शिक्षित मुस्लिम युवा की तरह, एक शिक्षित दलित आरएसएस के उद्देश्यों के लिए अधिक खतरनाक साबित होगा।

साभार: आईएनए