लखनऊ
भाकपा (माले) की राज्य इकाई ने सरकारी सेवाओं, निगमों व प्राधिकरणों में छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के योगी सरकार के आदेश को अलोकतांत्रिक और दमनकारी बताते हुए कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।

राज्य सचिव सुधाकर यादव ने रविवार देर रात त्वरित प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार मजदूरों-कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाहती है। कभी कोरोना आपदा में अवसर की तलाश कर तो तो कभी किसी अन्य बहाने वह उनके संवैधानिक अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। योगी सरकार किसान-विरोधी होने के साथ मजदूर-विरोधी भी है। आगामी चुनाव में उसे सबक सिखाना होगा। ट्रेड यूनियन अधिकारों, संविधान और लोकतंत्र के प्रति सम्मान की बहाली के लिए योगी सरकार को हटाना होगा।