नई दिल्ली: उद्योग जगत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सोमवार को संसद में पेश किये आम बजट 2021-22 की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह एक असाधारण, स्पष्ट और समग्र सोच वाला दस्तावेज हैं।

असाधारण और स्पष्ट दृष्टिकोण वाला बजट: फिक्की
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट असाधारण और स्पष्ट दृष्टिकोण वाला है जिसमें आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार को तेजी गति देने के प्रावधान किये गये हैं। इस बजट से आत्मनिर्भर भारत का आधार मजबूत बनेगा। सरकार वित्तीय घाटे पर आर्थिक विकास को वरीयता देना सराहनीय है। बजट में सार्वजनिक व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने नया कर नहीं लगाकर काेरोना महामारी का दबाव सरकार पर स्वीकार किया है।

वित्त मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है और नियमों को पालना में ढील दी है। उन्होंने कहा कि बजट मेें सभी क्षेत्रों के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने पर बल दिया है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि संकट के समय से निपटने में भी मदद मिलेगी। विनिवेश पर आगे बढ़ने का स्वागत करते हुए फिक्की ने कहा है कि इससे विदेशी और घरेलू पूंजी का निवेश बढ़ेगा।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट: एसौचेम
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM) के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने कहा यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। छह स्तंभों पर बल देकर अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत करने के प्रयास किये हैं। हालांकि इसके लिए करदाताओं पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। विनिवेश पर आगे बढ़ने और स्वास्थ्य क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए आवंटन से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि काेरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है लेकिन श्रीमती सीतारमण वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में कामयाब रही है। सरकार ने ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचा मजबूत करने पर जोर दिया है जिसका बेहतर असर होगा। अग्रवाल ने कृषि में बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने पर जोर देने के लिए सरकार की सराहना की और कहा कि सरकार कृषि अधिभार हटाने का अन्य उपाय करना चाहिए।

बजट 2021 उच्च विकास दर के लिए मजबूत आधारशिला स्थापित करेगा: मनप्रीत सिंह चड्ढा
श्री मनप्रीत सिंह चड्ढा, चेयरमैन, वेव ग्रुप (Wave Group) बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “बजट 2021 उच्च विकास दर के लिए मजबूत आधारशिला स्थापित करेगा। निजीकरण के लिए एक स्पष्ट रोड मैप के साथ, इस बजट में प्रस्तावित CAPEX के तहत एक उच्च विकास दर को हासिल किया जा सकेगा
अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी, इसके साथ ही टीडीएस से छूट और REIT को लाभांश भुगतान करने के प्रस्ताव सही मायने में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत जरूरी और राहत भरी बात है । इस कठिन समय में, यह एक बहुत अच्छा बजट है क्योंकि इसमें टैक्स संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे व्यक्ति के हाथ में व्यय करने की छमता पर असर नहीं होगा “।