दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर पिछले एक पखवाड़े से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच, गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई खास समयसीमा बताने में असमर्थ है.

साथ ही यह भी साफ कर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है. केंद्र का कहना है कि पूर्ण राज्य बनाने के लिए विकास हो रहा है. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है. यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने कहा कि वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है. जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? इस सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है.

केंद्र सरकार ने कहा कि पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गयी है. सबसे पहले पंचायतों के चुनाव होंगे. जिला विकास परिषद के चुनाव हो चुके हैं और लेह में भी चुनाव हो चुके हैं. कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल-चुनाव इस महीने के अंत तक होंगे। इसके बाद नगर निगम चुनाव और फिर विधान सभा चुनाव होंगे.