लखनऊ
उत्तर प्रदेश की सरकार नए टाउनशिप बसाने के लिए एससी/एसटी की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी की पूर्वानुमति समाप्त करने जा रही है जो एक प्रकार से दलितों को भूमिहीन बनाने की साजिश है। यह बात आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस आर दारापुरी ने प्रेस को जारी बयान में कही है। उन्होंने आगे का है कि जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति का उद्देश्य दलितों की जमीन को आसानी से खरीदने को रोकना था ताकि उन के पास अपनी जमीन बची रहे जिसका उनके लिए बहुत महत्व है। अनुमति की अनिवार्यता खत्म होने से इस बात की पूरी संभावना है कि दलितों की जमीन दूसरे लोग लालच या दबाव से खरीद लेंगे और दलित तेजी से भूमिहीन हो जाएंगे।

यह ज्ञातव्य है इससे पहले सपा सरकार ने दलितों की जमीन केवल दलितों द्वारा ही खरीदे जाने की शर्त को खत्म कर दिया था जिससे बड़ी संख्या में दलितों की जमीन बिक गई थी।

अब अगर वर्तमान सरकार का जिलाधिकारी की अनुमति समाप्त करने का आदेश लागू हो जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में दलितों की जमीन बिक जाएगी और वे भूमिहीन हो जाएंगे।

अतः आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट उत्तर प्रदेश सरकार की जिलाधिकारी कि अनुमति समाप्त करने के प्रस्तावित आदेश को वापस लेने कि मांग करता है।