Instantख़बर ब्यूरो
लखनऊ: भारतीय जनता के आत्मनिर्भर भारत अभियान से विभिन्न कार्यक्षेत्रों के विभिन्न वर्गो के साथ स्वाबलम्बी भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत व सम्पन्न भारत के मंत्र के साथ जनसंवाद का क्रम जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव ने प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को देश समक्ष रखा है। उत्तर प्रदेश का जनमानस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला स्वयं में विशेषता रखता है। लखनऊ, वाराणसी, कन्नौज, सहारनपुर, मेरठ, हरदोई आदि प्रदेश का कोई भी जिला हो अपने आप में एक उद्योग का समाहित किए हुए है।

राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि एक समय देश में लघु एवं कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था का संचालन करने में सक्षम थे। आज फिर देश के हर जिले, हर जगह, छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने की संभावना के रास्ते खोलने होगें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकल से वोकल का आह्वान किया, हम सभी अपनी क्षमताओं को देश के विकास के साथ जोडे़ इस संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ेगें तो निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। देश में पहले 29 तरह के टैक्स लगते थे, जीएसटी से कानून का सरलीकरण हुआ। जनसंवाद के वर्चुअल माध्यम का संचालन प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने किया तथा डा. अनिल मिश्रा व मनोज शिवाच आयोजक रहे।

श्री यादव ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में है कि देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के तहत केन्द्र सरकार ने एसटी व ओबीसी के आरक्षण को प्रभावित किये बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक व राजनैतिक न्याय तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक न्याय न हो देश के सभी वर्गों को देश की आर्थिक धारा में सम्मिलित किया जाय और देश के आर्थिक संसाधनों का पारदर्शिता से वितरण हो और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खातों में गया भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा सड़क बिछाने का काम किया। भारत में पहले 65 एयरपोर्ट थे लेकिन अब भारत में 101 एयरपोर्ट हैं। मेडिकल क्षेत्र में 70 सालों में जितनी सीटें थी मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में उतनी सीटों की दुगनी सीटें कर दी। हर लोकसभा में एक मेडिकल कालेज हो तथा हर जिले में मेडिकल कालेज हो सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।