लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने व बिना वैक्सिनेशन कराए परीक्षा कराने के विरोध में राजधानी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर कांग्रेस ने राज्य व्यापी डिजिटल धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए सवाल पूछा कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के बल पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ अपने भाई अरुण द्विवेदी को सामान्य कोटे (ईडब्लूएस) के निर्धन आय वर्ग के पुराने प्रमाणपत्र केआधार पर जिस तरह दूसरे अभ्यर्थी का अधिकार हड़पते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया उसके बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही न होना इस सरकार द्वारा भ्रष्ट तत्वों को खुले आम संरक्षण दिया जाना साबित हो चुका हैं। वहीं बिना वैक्सिनेशन कराए छात्र, छात्राओं, अध्यापकों व परीक्षा स्टाफ के जीवन से खिलवाड़ करने की रणनीति पर चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों का कांग्रेस जनों ने विरोध करते हुए तत्काल सतीश द्विवेदी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने व बिना वैक्सिनेशन परीक्षायंे न कराने की मांग करते हुए धरना दिया।

लखनऊ में स्वयं धरने का नेतृत्व करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और भ्रष्टाचार में रंगे हाथ पकड़ी गयी है। सरकार के बेसिक शिक्षामंत्री सतीश द्विवेदी स्वयं वह और उनकी पत्नी दोनों की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहते 2016-17 में कुल आय 24 लाख रू0 से अधिक थी। जिसमें सतीश द्विवेदी की उस वर्ष आय 17 लाख रू0 से अधिक थी, 36 लाख की चल सम्पत्ति व 76 लाख अचल सम्पत्ति के मालिक थे। इन्होने 2017 के चुनाव में स्वयं 5 लाख रू0 प्रचार में खर्च करने की सशपथ घोषणा चुनाव आयोग में दी थी। 2021 में दबाव बनाकर 65 लाख रू0 मूल्य की जमीन 12 लाख रू0 में और दूसरी जमीन एक करोड़ 26 लाख रू0 मूल्य की 20 लाख रू0 में कौड़ियों के भाव खरीदने वाले मंत्री जी ने सत्ता का दुरूपयोग करते हुए राजस्थान की वनस्थली विद्यापीठ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत अपने भाई अरुण द्विवेदी को सामान्य वर्ग के निर्धन आय वर्ग के कोटे में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए 2019 में एक दिन में बनवाये गए आय प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति करायी। वह पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग रहा जो जांच का विषय था। उन्होने प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार ने अब तक जांच क्यों नहीं कराई? जांच कराकर मुकदमा अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुआ? मुख्यमंत्री बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नौकरी से त्यागपत्र देने से न अपराध कम हो जाता और न ही समाप्त हो जाता है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री बनने के बाद जिस तरह भ्रष्टाचार कर करोड़ों रूपये की बेशकीमती जमीन सतीश द्विवेदी ने अपने परिजनों के नाम खरीदी है वह आय से अधिक सम्पत्ति का गम्भीर प्रकरण है। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने के साथ आय से अधिक अर्जित सम्पत्तियों को जब्त कर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग व आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हर तरफ बढ़ा। एक प्रमाणपत्र के बल पर जिस तरह एक अध्यापिका ने 26 जनपदों में एक साथ नौकरी कर वेतन प्राप्त किया, मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक, रोटी बच्चों को देने के मामले का खुलासा करने वाले पत्रकार का उत्पीड़न किया गया और केजीबीवी में कोरोना काल में पढ़ाई बंद होने के बाद छात्राओं के भोजन आदि के मद के करोड़ों के किये गए भ्रष्टाचार से साबित हो चुका है कि मंत्री के भ्रष्टाचार को सरकार का सीधा संरक्षण प्राप्त है। यह वही मंत्री हैं जिन्होने पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण के चलते 1621 शिक्षकों की मौत को नकारते हुए मात्र 3 शिक्षकों की मौत होना बताते रहे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बिना वैक्सिनेशन परीक्षा कराये जाने की योगी सरकार की छात्रों और शिक्षकों को मौत के मुंह में ढकेलने की नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि वह लोगों के जीवन से इस महामारी के संकटकाल में क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? योगी सरकार प्रदेशवासियों के साथ निरन्तर संवेदनहीनता के सीमाएं लांघ कर जीवन को खतरे में डालकर सब कुछ ठीक होने का फर्जी आंकड़ों के बल पर झूठा दावा कर मानवता के साथ पाप कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि परीक्षाओ के पूर्व सभी छात्र, छात्राओं, अध्यापकों के साथ परीक्षा में ड्यूटी करने वाले समस्त कर्मचारियों का वैक्सिनेशन कराया जाए, वैक्सिनेशन के बाद ही परीक्षायें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि छात्र, छात्राओं, अध्यापकों व कर्मचारियों के भविष्य व जीवन से खिलवाड़ न किया जाए।