ये बुलडोजर (अ) न्याय ऐसे कैसे रुकेगा?
(आलेख : राजेंद्र शर्मा) उत्तर प्रदेश समेत, देश के विभिन्न राज्यों में और खासतौर पर भाजपा-शासित राज्यों में, ”बुलडोजर (अ)न्याय” की बढ़ती प्रवृत्ति पर, सुप्रीम कोर्ट की हाल की सख्त टिप्पणियों ने
लोगों का लोकतंत्र
प्रभात पटनायक इन दिनों जिस बुनियादी आय योजना की चर्चा हो रही है, जो हर परिवार को एक निश्चित राशि देती है ताकि वह न्यूनतम नकद आय प्राप्त कर सके, वह एक
क्यों देना चाहिए इस्तीफा सेबी अध्यक्ष माधबी बुच को?
(विशेष रिपोर्ट : परंजॉय गुहा ठाकुरता, अनुवाद : संजय पराते) मुंबई। देश के वित्तीय बाजारों के नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, के इतिहास में कभी भी इसके अध्यक्ष की विश्वसनीयता पर
आईसी 814 : सवालों को दबाने की कोशिश
(आलेख : सर्वमित्रा सुरजन) आईसी 814 उस विमान का नाम है, जिसे 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आते वक्त अगवा कर लिया गया था। पत्रकार श्रींजॉय चौधरी और आईसी-814 के
लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस की चुनावी रणनीति
(आलेख : राम पुनियानी) भाजपा के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे। लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई। नतीजा यह कि
हमारी समस्या है नागरिक आज्ञाकारिता!
(आलेख : सुभाष गाताडे) “हमारी समस्या है नागरिक आज्ञाकारिता !….” विख्यात अमेरिकी इतिहासकार, नाटककार, दार्शनिक और समाजवादी विचारक हॉवर्ड जिन (1922-2010), जिनकी लिखी किताब ‘ए पीपुल्स हिस्ट्री आफ यूनाईटेड स्टेट्स’ की लाखों
द्रोपदी का डर और डर की द्रोपदी
(आलेख : राकेश अचल) चलिए अच्छा हुआ कि कोलकाता रेप कांड के बारे में बोलकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू भी उस कतार में शामिल हो गईं, जिसमें पहले विपक्ष के अध्यक्ष ओम
यूपीएस पेंशन स्कीम: बड़े धोखे हैं इस राह में
(आलेख : रविंद्र पटवाल) अपने पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत होने के बाद एक
दिल्ली के हुक्म के खिलाफ श्रीनगर-ऊधमपुर की बगावत
(आलेख : राजेंद्र शर्मा) यह नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के चुनाव में जम्मू में अपने रिकार्ड प्रदर्शन के बावजूद, भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर ही पहुंच पाई थी
लेटरल एंट्री पर सरकार की ढुलमुल नीति संविधान के लिए खतरा
(आलेख : एस एन साहू, अनुवाद : संजय पराते) मोदी सरकार द्वारा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के विज्ञापन को वापस लेना और इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति से जोड़ना, वर्ष
