विपक्ष के हंगामे के बीच योगी सरकार ने पेश किया 7301 करोड़ का अनुपूरक बजट
लखनऊ ब्यूरो
विपक्ष के हंगामे के बीच मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7301 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है.
वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है. इसमें प्रदेश ढ़ांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है.
बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया. जिसके कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.
नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले महंगाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है. जनता परेशान है, त्रस्त है. उन्होंने कहा कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश मे सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल यूपी में है. सरकार मुफ्त खाद्यान्न बांट रही है. हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी.
बजट की ख़ास बातें
- इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, गन्ना किसानों के भुगतान और अधिवक्ताओं की मदद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्घि, बिजली सुधार व गोवंश के रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया है.
- वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने युवाओं के रोजगार के लिए 3 हजार करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया.
- संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है. वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम हैं. इन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
- गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट में प्रावधान किया गया है.
- राजधानी में अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशावर्कर और चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, गोवंश का रखरखान और आयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है.
- बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है.