कृषि रोजगार के संकट को कम कर सकती है

देविंदर शर्मा, खाद्य और कृषि विशेषज्ञ

(अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

(मार्च 2018 में, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक अनुमानित 2.5 करोड़ लोगों ने भारतीय रेलवे में लगभग 90,000 पदों के लिए आवेदन किया था। 2015 में, 22 लाख इंजीनियरों और 255 पीएचडी धारकों सहित 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए आवेदन किया था।

उम्मीद की किरण: कृषि, जो 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को रोजगार देती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करने की क्षमता रखती है।)
मार्च 2018 में, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक अनुमानित 2.5 करोड़ लोगों ने भारतीय रेलवे में लगभग 90,000 पदों के लिए आवेदन किया था। 2015 में, 22 लाख इंजीनियरों और 255 पीएचडी धारकों सहित 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए आवेदन किया था। महाराष्ट्र के सचिवालय में चपरासी के लिए 13 रिक्तियों के लिए 7,000 लोगों में से अधिकांश, कॉलेज के स्नातकों ने आवेदन किया था। निस्संदेह, देश भर में नौकरी का परिदृश्य भयावह है।

यह इस तथ्य से पैदा हुआ है कि भारत की बेरोजगारी दर 2017-18 के दौरान 45 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जैसा कि एक समाचार पत्र ने बताया, जुलाई 2017 और जून 2018 के बीच आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अध्ययन के हवाले से। जिस समय भारत में अर्थव्यवस्था पिछले चार वर्षों में विकास की गति पर है – प्रति वर्ष औसतन 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है – लाखों लोगों को रोजगार देने में विफलता एक स्पष्ट संकेत है जो उच्च जीडीपी पर निर्भर है। उच्च जीडीपी अधिक रोजगार पैदा करने का जवाब नहीं है। हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, अब यह स्पष्ट हो रहा है कि एक उच्च जीडीपी रोजगार के अधिक अवसरों में तब्दील नहीं होता है।

हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस अध्ययन को खारिज करते हुए कहा, “अगर अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में 12 प्रतिशत नाममात्र की विकास दर से बढ़ रही है, तो यह कहना एक आर्थिक बेतुकी बात होगी कि इतनी बड़ी वृद्धि, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है” नौकरियों के निर्माण की ओर नहीं ले जाता है, ”लेकिन सवाल यह है कि पूछा जाना चाहिए: नौकरी कहां हैं? जबकि यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जॉब क्रिएशन ट्रैक पर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट में उन दावों का खुलासा किया गया है, जब यह पता चलता है कि बीते एक साल में लगभग 1.1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। “ग्रामीण भारत में अनुमानित 91 लाख नौकरियां चली गईं, जबकि शहरी भारत में नुकसान 18 लाख नौकरियों का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत भारत की दो-तिहाई आबादी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसने नौकरी के नुकसान का 84 प्रतिशत हिस्सा लिया है।

नौकरियों के बिना विकास अर्थहीन है। यह संकेत कि उच्च जीडीपी स्वचालित रूप से अधिक नौकरियों का कारण नहीं बनती है, यूपीए काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था जब उच्च वृद्धि औसतन 8.3 प्रतिशत से अधिक थी, केवल 10 वर्षों (2004 से 2014) में 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा हुई थीं। यह हर साल नौकरी के बाजार में लगभग 1.2 करोड़ नए प्रवेशकों के वार्षिक प्रवेश के खिलाफ था, जिसका मतलब था कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता के खिलाफ, यूपीए सरकार केवल 1.5 करोड़ नौकरियां प्रदान कर सकती थी। दस साल कोई छोटी अवधि नहीं है, और यह यहां है कि नीति-निर्माता अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए आर्थिक विकास की अक्षमता का एहसास करने में विफल रहे।

इससे भी बदतर, एक योजना आयोग की रिपोर्ट ने दिखाया था कि 2004-05 और 2011-12 के बीच, कृषि में लगभग 14 करोड़ रोजगार खो गए थे। कई अर्थशास्त्री कृषि से पलायन को एक स्वागत योग्य संकेतमानते हैं। 1996 में विश्व बैंक के पर्चे के अनुसार, जिसे भारत में वापस भेज दिया गया था, भारत को जनसंख्या परिवर्तन के लिए जाने का निर्देश दिया गया था, विश्व बैंक के निर्देशानुसार अगले 20 वर्षों में 2015 तक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में 40 करोड़ लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। मैंने हमेशा इन 40 करोड़ लोगों को गांवों से ‘कृषि शरणार्थी’ के रूप में चिह्नित किया है। रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव में, ये लाखों पुरुष रोजगार की तलाश में शहरों में घूम रहे हैं। उन्हें नियोजित करने की कोई निश्चित रणनीति के बिना, कोई नहीं जानता कि वे शहरी केंद्रों में क्या करेंगे। यदि उद्देश्य बुनियादी ढांचे, उद्योग और अचल संपत्ति के लिए सस्ते श्रम की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को कृषि से बाहर ले जाना है, तो दूसरे शब्दों में, दिहाड़ी मज़दूर प्रदान करने के लिए। इस प्रमुख आर्थिक सोच के तरीके को बहुत गलत है माना जाता है। सामान्य समझ यह है कि कृषि से बाहर जाने वालों को विनिर्माण क्षेत्र द्वारा स्वचालित रूप से अवशोषित किया जाएगा। यह मुख्य रूप से इस विचार के लिए था कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का उद्देश्य 2022 तक कृषि में शामिल जनसंख्या को 52 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक कम करना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस अवधि के दौरान, कृषि में प्रवासन की अभूतपूर्व दर देखी गई; विनिर्माण, भी, मंदी के कारण, 5.3 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ। हाल ही में, चार-वर्ष की अवधि (2011-12 से 2015-16) के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में एक और 1.06 करोड़ नौकरियां चली गईं।

चूंकि 2011 की जनगणना के अनुसार, 52 प्रतिशत आबादी को रोजगार देने वाला कृषि सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो कि भारत के सामने आने वाले स्मारकीय रोजगार संकट का समाधान है। यदि केवल कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है, तो यह अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में देश के दबाव को आसानी से दूर कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक सोच में एक बदलाव है, जो पहले कृषि को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में मानता है, जिसमें बहुआयामी भूमिकाएं हैं। कृषि आजीविका को आर्थिक रूप से स्थायी बनाना, हाशिए के समुदायों के लिए लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होना चाहिए। एक बार जब कृषि आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाती है, तो 60 करोड़ लोगों को अधिक आय प्रदान करती है, यह ग्रामीण-आधारित उद्योग पर राज करेगी, और इस प्रक्रिया में रिवर्स माइग्रेशन (शहरों से गाँव की ओर पलायन) को ट्रिगर किया जाएगा।

हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, केवल कृषि में अर्थव्यवस्था को रिबूट (पुनर सुदृढ़) करने की क्षमता है। बढ़ी हुई मांग एक नवीनीकृत कृषि का अभूतपूर्व निर्माण होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन में तेजी आएगी। यह अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में नहीं हो सकता है, जो अभी भी खेती में आबादी को कम करने पर जोर देते हैं, लेकिन यह समय से परे देखने का है। यदि संविधान को बार बार संशोधित किया जा सकता है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि प्रमुख आर्थिक सोच बेहतर समय के लिए बदलाव के साथ बदलाव के दौर से गुजर नहीं सकती। यह स्वीकार करने का समय है कि कृषि वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।

(साभार: दा ट्रिब्यून)