नई दिल्ली : ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली सरकार ने सम-विषम योजना अवधि में निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने के लिए ओला और उबर की 18 कैब जब्त की हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि किराए में कई गुना बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच इस तरह की कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का परिवहन विभाग को एक आदेश जारी किए जाने के बाद कल शाम इन कैब को जब्त किया गया। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद कल शाम हमने ओला और उबर की 18 कैब्स जब्त कीं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा परमिट निरस्त करने और जब्ती सहित कड़ी कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद ओला और उबर ने कल ‘वृद्धि मूल्य निर्धारण’ निलंबित कर दिया। वृद्धि मूल्य निर्धारण, किराया बढ़ाने के लिए उबर और ओला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीकी है जो ड्राइवरों को उनकी कैब परिचालन में रखने के लिए लाभ के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है।