कहा, खेल के विकास के लिए बोर्ड ने कुछ नहीं किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि आपने खेल के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जब बीसीसीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जस्टिस एमएल लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के काम पर कड़े सवाल उठाए। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें एक राज्य, एक वोट का की सलाह दी गई है। साथ ही बीसीसीआई से मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को बाहर रखने की बात कही गई है। जस्टिस लोढ़ा बीसीसीआई में CAG को शामिल करना चाहते हैं जबकि बीसीसीआई इसका विरोध कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से राज्य क्रिकेट संघ को दिए गए 5 साल के पैसे का हिसाब किताब मांगा है। बीसीसीआई RTI का भी विरोध कर रही है।

BCCI की पांच साल की रिपोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि- बिहार, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय को कोई पैसा नहीं दिया गया जबकि छतीसगढ को 2010-11 के बाद पैसा नहीं दिया गया। 11 ऐसे राज्य हैं जो पिछले पांच साल से फंड के लिए भी मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश को पिछले पांच साल में एक पैसा भी नहीं दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि आप खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों नजरअंदाज कर रहे हैं। जस्टिस लोढ़ा पैनल कोई छोटी कमेटी नहीं है, ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बनी है और कोर्ट को इस पैनल पर पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने पांच साल की रिपोर्ट सौंपी है।