लखनऊ: स्टाम्प, न्यायालय शुल्क पंजीयन तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैय्या) ने कहा है कि आम जनता की सुविधाओं हेतु प्रदेश के समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों में समाजवादी जन सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा कार्यालय में एक बहुउद््देश्शीय हाल भी बनाया जायेगा जिसमेें महिला एवं पुरूष शौचालय (अलग-अलग), पेयजल हेतु आर0ओ0 एवं वाटर कूलर, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने बताया कि समाजवादी जन सुविधा केन्द्र में एक डिजिटल डिस्पले लगाया जायेगा जिसपर क्रमांक डिस्पले होगा और लोग अपनी बारी आने पर सुगमता से अपने अभिलेख का पंजीकरण करा सकेंगे।

 श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों/राजस्व न्यायालयों में प्रचलित वादों का डिजिटलाईजेशन कराने का क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है, साथ ही राजस्व संहिता भी लागू की गयी है, जिसमें सम्पत्ति से सम्बन्धित मूलभूत सूचनायें कम्प्यूटर पर आॅनलाइन उपलब्ध हंै। उन्होंने बताया कि समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों में समाजवादी जन सुविधा केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित कराकर उन्हें राजस्व अभिलेखागार/ जनपद के राजस्व न्यायालयों के डाटा नेटवर्क से जोड़कर क्रय की जा रही सम्पत्ति का स्वामित्व तथा उस पर भार व उस विषय में प्रचलित वाद आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मामूली शुल्क अदा करके प्राप्त की जा सकती हंै। 

श्री सिंह ने बताया कि प्रत्येक जनपद में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय में एक परीक्षण कक्ष स्थापित करते हुए महानिरीक्षक निबन्धन के कार्यालय में एक समाजवादी कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया जायेगा, जिसका एक टोल फ्री नम्बर जारी किया जायेगा। किसी प्रकार की असुविधा होने पर जन सामान्य इस नम्बर पर सूचना दे सकेंगे। इसके निस्तारण का दायित्व ऐसे अधिकारी को दिया जायेगा जो न्यूनतम उप महानिरीक्षक निबन्धन स्तर का होगा। जन सामान्य से प्राप्त शिकायती पत्रों की समीक्षा नियमित रूप से महानिरीक्षक निबन्धन व प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबन्धन द्वारा की जायेगी। जन सुविधा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगाये जायेंगे, जिनको जनपद स्तर पर सहायक महानिरीक्षक कार्यालय से कनेक्ट किया जायेगा जिससे समाजवादी जन सुविधा केन्द्र का सीधे पर्यवेक्षण जनपद मुख्यालय से किया जा सकेगा।