सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित है आम बजट: डा0 बाजपेयी
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने भाजपा सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट की सराहना की और किसान, गरीब, पिछड़े और युवाओं के विकास एवं कल्याण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस वाले बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई दी।
बजट का स्वागत करते हुए डा0 बाजपेयी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया है जो गाँव, गरीब और किसानों के विकास व कल्याण को केंद्र में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की मजबूती, कृषि विकास और बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास में पिछड़ गए लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह इस बजट का मुख्य उद्देश्य है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में केंद्र की भाजपा सरकार पहले दिन से ही कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है और उन्हें इनकम सिक्योरिटी देना चाहती है, जिसके लिए 35,984 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। डा0 बाजपेयी ने कहा कि सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना, आर्गेनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि ‘सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान’ की दिशा में ठोस पहल करते हुए मोदी सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा को लागू कर दिया है जिसके लिए इस बजट में 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की कृषि भूमि के एक-एक इंच को सिंचाई हेतु पानी मुहैय्या कराने के लिए कटिबद्ध है, 28.5 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा शुरू करने की योजना तैयार की गई है, इसके अतिरिक्त नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाने का निर्णय लिया गया है जो देश में कृषि विकास को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि दालों की कीमतें कम करने के लिए बफर स्टॉक की व्यवस्था की गई है और इसके बाजार स्थिरीकरण कोष के लिए 900 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो एक स्वागत योग्य कदम है।
भाजपा अध्यक्ष डा0 बाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार देश के युवाओं को सशक्त बनाने और उनके सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि युवाओं के स्वरोजगार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना के तहत भुगतान लक्ष्य को बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जोकि एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। डा0 बाजेपयी ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत एससी – एसटी कैटगरी के युवाओं और महिलाओं को जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका दिया जाएगा। डा0 बाजेपयी ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत 76 लाख युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है जबकि सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देना है और इसके लिए लगभग 1700 करोड़ रुपये की राशि से देश भर में 1500 मल्टी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने का निश्चय किया गया है, यह भाजपा सरकार की युवाओं के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की पहल की है जिसके अंतर्गत एक लाख रुपये तक की मेडिकल सुविधाएं दी जायेंगीं। उन्होंने कहा कि देश के गरीब लोगों तक सस्ती दवाइयाँ पहुंचाने के निश्चय को साकार करते हुए सरकार ने 3000 मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया है जो निश्चित तौर पर एक स्वागतयोग्य कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार करते हुए देश के हरेक जिला अस्पतालों में नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम का एलान किया है ताकि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में छूट देने का निर्णय किया है जिनसे बुजुर्गों को काफी फायदा मिलेगा।