नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सोमवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाक़ात कर उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश के कारण बताए थे। वहीं, कांग्रेस ने केंद्र की सिफारिश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही राष्ट्रपति शासन की औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरे और सभी पक्षों के दावों पर गंभीरता से विचार करने के बाद यह फैसला लिया है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार की सिफारिश को मंज़ूर न करें।

राष्ट्रपति के फैसले से कांग्रेस पार्टी का अब वो दावा कमजोर हुआ है जिसमें यह  कहा गया था कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश असंवैधानिक है।

अब राष्ट्रपति के फैसले के बाद कांग्रेस को कानूनी लड़ाई का सहारा लेना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है कि कल ही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कैबिनेट के फैसले को चुनौती दी थी।