लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कामकाज की रफ्तार तेज करने के लिए 547 नए पद सृजित  हैं। इनमें 21 पद अनुभाग अधिकारी के, 293 सहायक समीक्षा अधिकारी 293 और 233 पद कम्प्यूटर सहायक होंगे। इन पदों को भरे जाने के बाद इन संवर्गों के सचिवालय कर्मियों के कुल पदों की संख्या 2802 हो जाएगी।

सचिवालय प्रशासन के सचिव प्रभात मित्तल ने बताया कि अनुभागों के पुनर्गठन, नए पदों के मानक निर्धारण के लिए गत वर्ष शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसमें सचिवालय में 547 नए पद सृजित करने, संदर्भदाता प्रणाली को पुर्नजीवित करने और कुछ अनुभागों के बटवारे की संस्तुति की थी। राज्यपाल ने अब पद सृजित करने केप्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सचिवालय सेवा नियमावली में प्रत्येक अनुभाग में एक अनुभाग अधिकारी, पांच समीक्षा अधिकारी, दो सहायक समीक्षा अधिकारी और एक कंप्यूटर सहायक नियुक्त होना जरूरी होता है। मौजूदा समय में कई अनुभाग इस मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं। नए पद सृजित होने से रिक्त पदों की भरपाई हो जाएगी। कंप्यूटर संवर्ग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पदोन्नति, मृतक आश्रित का सेवायोजन, उत्तराखण्ड विकास विभाग के 19 कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सचिवालय कंप्यूटर सहायक सेवा नियमावली 2013 के जरिए रिक्त पद भरे जाएंगे। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्र, कम्प्यूटर सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने सरकार के फैसले पर आभार जताते हुए भरोसा जताया कि पद भरे जाने से सचिवालय के काम काज की रफ्तार तेज होगी।

नए पदों की मंजूरी के लिए जारी शासनादेश में कहा गया है कि 21 नए अनुभाग मिलने के बाद राज्य संपत्ति अनुभाग-1, राजस्व अनुभाग-12, वित्त (लेखा परीक्षा), उच्च शिक्षा अनुभाग-4, रेशम विकास अनुभाग, नियुक्ति अनुभाग-6, गृह (पुलिस) अनुभाग-2, कारागार अनुभाग-3, सिंचाई तथा जल संसाधन अनुभाग-8, समाज कल्याण अनुभाग-1, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग एक, तीन, चार और छह, दुग्ध विकास अनुभाग एवं राजनैतिक पेंशन अनुभाग को दो हिस्सों में बाटा जाएगा और नवसृजित पदों पर नियुक्त अनुभाग अधिकारियों को तैनाती दी जाएगी। इसके अलावा पशुधन विकास विभाग में एक नया अनुभाग भी बनाया जाएगा। बाट-माप डेस्क इकाई को अनुभाग में परिवर्तित किया जाएगा।