उद्यमियों की सहायता के लिए सरकार हर समय तैयार: प्रमुख सचिव सूचना
उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस के दूसरे दिन भी प्रवासियों में गजब का उत्साह देखा गया
आगरा: उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस के दूसरे दिन भी प्रवासियों में गजब का उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रवासियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह एक नई पहल है तथा भारत की कोई प्रदेश सरकार पहली बार अपने प्रवासियों के दरवाजे पर उनसे जुड़ने के लिए खुद दस्तक देती दिख रही है। इससे बदलते उत्तर प्रदेश के परिवेश और विकास का परिचय पूरी दुनिया को मिलेगा तथा इससे विकास की प्रक्रिया को नई गति और दिशा मिलेगी। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 6 सत्रों में अलग-अलग विषयों पर उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों ने खुल कर अपनी समस्याएँ और जरूरतें सरकार के सामने रखीं और वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक प्रयासों की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के प्रवासी दिवस में आए प्रवासियों ने मुक्त कंठ से इस बात की सराहना की कि यह आयोजन एक औपचारिक और केवल सरकारी आयोजन जैसा नहीं लग रहा था बल्कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें अपने घर में बैठकर बात करने का अनूठा अनुभव प्राप्त हुआ है और वे प्रति वर्ष इस आयोजन की प्रतीक्षा करेंगे।
एनआरआई दिवस के दूसरे दिन दोपहर में शुरु हुए ’उम्मीदों का प्रदेश’ विषय के अंतर्गत ‘उत्तर प्रदेश द साॅफ्ट पावर-स्पेशल फोकस आॅन आर्ट, कल्चर, लाइफस्टाइल, डिजाइन एण्ड टूरिज्म‘ पर हुए एक पैनल डिस्कशन में प्रमुख सचिव सूचना, पर्यटन तथा अध्यक्ष फिल्म बंधु नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों की सहायता के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्म निर्माण के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म निर्माताओं की मदद के लिए फिल्म बंधु की स्थापना की गई है जहाँ सिंगिल विण्डो सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईको टूरिज्म नीति लागू की गई है।
पैनल डिस्कशन के चेयर एण्ड माॅडरेटर मशहूर फिल्मकार राजा मुजफ्फर अली ने वक्ताओं को डिस्कशन के लिए आमंत्रित किया। आॅस्ट्रेलिया से आए फिल्मकार डाॅ0 सतीश चद्र राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से प्रभावित होकर वे गिरमिटिया मजदूरों पर एक फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं। जिसपर अध्यक्ष फिल्म बंधु द्वारा उन्हें सभी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इटली से आए श्री राॅनी साइमन ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में डिजाइन का बहुत महत्व है। उन्होंने नोएडा स्थित अपनी डिजाइन यूनिट में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी यूनिट भली-भाँति कार्य कर रही है। उन्होंने देश में डिजाइन डिवेलप्मेण्ट सेण्टर की स्थापना पर बल दिया। श्री सहगल द्वारा सूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट आॅफ डिजाइन की स्थापना की जा चुकी है।
मशहूर फिल्म निर्माता राहुल मित्रा ने पर्यटन के विस्तार में सिनेमा की भूमिका पर कहा कि लोग फिल्म में शूट हुए स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म बुलेट राजा के निर्माण में उन्हें राज्य सरकार से बहुत सहयोग मिला। नामी गायक अनूप जलोटा ने स्वयं द्वारा संगीत शिक्षण के लिए लखनऊ में स्थापित की जा रही अकादमी के विषय में सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि इस अकादमी की स्थापना में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के महान संगीतज्ञों, कलाकारों इत्यादि पर फिल्म निर्माण की वकालत की। उन्होंने राज्य सरकार से कलाकारों को मदद उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। प्रमुख सचिव सूचना श्री सहगल ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार द्वारा कलाकारों को बड़ी संख्या में यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको पेंशन भी उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
फिल्मकार सुधीर मिश्र ने कहा कि राज्य में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना पर बल दिया, जिसपर सहगल द्वारा सूचित किया गया कि इस दिशा में कार्य चल रहा है। यूएसए में उत्तर प्रदेश की कल्चरल एम्बेस्डर अल्का भटनागर ने कहा कि कला अपने प्रदेश से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। मीरा अली ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के व्यंजनों पर प्रकाश डाला। अवधी खाने पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने फूड जर्नी इन यू0पी0 पर काम करने का प्रस्ताव दिया ताकि इसके माध्यम से अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। श्री सहगल ने कहा कि अवधी फूड फेस्टिवल के आयोजन की दिशा में काम किया जाएगा। फिल्म निर्देशक श्री नीरज घैवान ने भी अपने विचार रखे।
एक अन्य पैनल डिस्कशन में प्रमुख सचिव, आईटी और इलेक्ट्रानिक्स ने कहा कि प्रदेश के हर पंचायत को इंटरनेट का ब्राडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उनके अनुसार प्रदेश सरकार जल्द ही एक नई आईटी नीति का प्रारूप तय करने जा रही है ताकि विदेशी निवेश समेत अन्य सरकारी कार्यों में और अधिक गति आ सके। पैनल में शामिल आॅप्टिमस इंफ्राकाॅम लिमिटेड के एमडी रविंद्र जुत्शी ने प्रदेश सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नोएडा मंे उन्हांेने जब काम शुरु किया तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि यूपी सरकार उद्योगपतियों को इतना अधिक प्रोत्साहित करती है। उन्होंने बताया कि सभी जानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितनी तेजी से औद्योगिक उन्नति हुई लेकिन कोई नहीं जानता कि यह यह उन्नति यूपी सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वाकई असीमित संभावनाओं का प्रदेश है। उन्होंने भी प्रदेश की आईटी पालीसी की तारीफ की।
दूसरे पैनलिस्ट कामनवेल्थ केे स्पेशल इनवाय और बैंक आॅफ बड़ौदा के बोर्ड मेंम्बर न्यूजीलैंड, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एसईजेड के लिए सरकार जो भी सहायता और मदद करती है उसके अलावा पंचायत और सामाजिक रूप से पिछड़़े और जरूरतमंद सेक्टर के लिए काम करने की प्राथमिकता को नहीं भुलाना चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य उद्योगपति एनआरआई संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की आईटी सेक्टर जितना तेजी से विकसित होगा उतनी ही तेजी से अन्य सेक्टर्स में विकास होगा।
इसके बाद ’स्वास्थ्य और शिक्षा’ विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन में वेंचर पार्टनर, ग्रेनाइट हिल कैपिटल पार्टनर्स, यूएसए के डाक्टर अतात आर हसन ने कहा कि मेडिकल हेल्थ सेक्टर मंे क्वालिटी को वह सबसे अधिक अहमियत देते हैं। उनके अनुसार क्वालिटी देना उनका धर्म है। सिलिकान वैली, केलिफोर्निया, अमेरिका से आईं डाक्टर नंदिनी टंडन ने कहा कि उनका सपना है कि जिस तरह सीतापुर आई हास्पिटल ने नेत्र चिकित्सा में ख्याति अर्जित की थी उसी तरह लखनऊ में वह एक ऐसा मल्टी स्पेश्यिलिटी चिकित्सा संस्थान शुरु करना चाहती हैं जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल जाए। यूनिवर्सिटी आॅफ साउथ पेसिफिक, फिजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश चंद्रा ने कहा कि यूपी सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र मंे अभी बहुत कार्य करने की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। आगरा के मूल निवासी और एआईए के पूर्व चैयरमैन डाक्टर पीयूष अग्रवाल ने कहा कि हम लोग बहुत सी उम्मदें लेकर आए हैं और यह सम्मेलन उम्मीदों के आदान प्रदान का सम्मेलन है, इसके परिणाम बहुत सार्थक निकलेंगे। उन्होंने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पीपीपी माॅडल पर चिक्त्सिा सुविधाएं बढ़ाने की वकालत की। उनके मुताबिक कई प्रदेशों में यह प्रयोग सफल हुआ है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके तहत आम आदमी को सस्ती कीमत पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उनके अनुसार सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को और अधिक विकसित किए जाने की कार्रवाई में भी सरकार जल्द ही बड़े फैसले लेने जा रही है।