लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेश के कतिपय जनपदों में स्थापित आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही बेहतर सेवाओं के उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए डायल-100 परियोजना को पूरे प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उन्नत स्तर की पुलिस सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ‘राज्य व्यापी डायल-100’ परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। 

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत किसी आकस्मिक स्थिति में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन, एस0एम0एस0 अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से परियोजना के केन्द्र से सम्पर्क करने वाले नागरिकों को पुलिस सहायता तुरन्त उपलब्ध करायी जाएगी। 

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि डायल-100 सेवा के अन्तर्गत पुलिस इमरजेन्सी रिस्पान्स प्रबन्धन प्रणाली के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के आधार पर परियोजना के लिए मेसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग, एल0एल0पी0 को कन्सलटेन्ट चयनित किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि डायल-100 की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु जनपद लखनऊ में एक ‘केन्द्रीय मास्टर को-आर्डिनेशन सेन्टर’ स्थापित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण से 08 एकड़ भूमि खरीदने के लिए अब तक 33.55 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 

इसके अलावा राज्य स्तरीय डायल-100 परियोजना के प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए 11 मई, 2015 को उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस परियोजना के भवन निर्माण कार्याें के लिए 03 सितम्बर, 2015 के शासनादेश द्वारा 67.4831 करोड़ रुपए की लागत की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 26.99 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। 

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार ने श्री वंेकट चंगावल्ली को 9 दिसम्बर, 2014 को गृह विभाग का सलाहकार नामित किया है। उनकी अध्यक्षता में 18 मार्च, 2015 को एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। इस वर्किंग ग्रुप द्वारा परियोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।