7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में 15 प्रतिशत वेतन  सिफारिश 

नई दिल्‍ली : केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत जल्‍द अच्छे दिन आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 7वां वेतन आयोग 20 नवंबर को वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

जानकारी के अनुसार, सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट 20 नवम्बर को वित्त मंत्रालय को सौंपी जा सकती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई है। सातवें वेतन आयोग की ये सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का फायदा 48 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनधारियों को होगा।

अगर कैबिनेट इसे मंजूरी दे देता है तो अगले साल 1 जनवरी से आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनधारियों को होगा। सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार महीने का विस्तार देकर दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।