लखनऊ:  पदोन्नति में आरक्षण की बहाली हेतु संविधान संशोधन ज़रूरी है जिस हेतु संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाया जायेण् यह मांग आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस आर दारापुरी ने प्रेस को भेजे गए वक्तव्य में उठाई।  उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज वाले मामले में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हजारों की संख्या में दलित अधिकारियों की पदावनति  की गयी है अथवा की जा रही है, देश के बाकि राज्यों में भी दलित अधिकारियों का पदोन्नति में आरक्षण रुका हुआ है,  यह दलित वर्ग के अधिकारियों के बहुत बड़ा झटका है।  दलित अधिकारियों को 1955 से यह लाभ मिल रहा था परन्तु अब यह बंद हो गया है जिस कारण दलित अधिकारियों का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व अवरुद्ध हो गया है, अतः पदोन्नति में आरक्षण की बहाली हेतु संविधान संशोधन किया जाना ज़रूरी है। 

दारापुरी ने आगे कहा है कि आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है और इस के लिए प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन बिल लाने  हेतू एक याचिका भेजी है जिस पर अब तक 500 समर्थकों ने हस्ताक्षर किये हैं और आगे भी यह अभियान चालू है आइपीएफ ने इस अभियान में लगे दलित संगठनों के साथ तालमेल किया है और इस सम्बन्ध में 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर होने वाले विशाल प्रदर्शन में पार्टी की तरफ से सशक्त भागीदारी भी की जाएगी।