लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज उनके सरकारी आवास पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योगेन्द्र यादव का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि बारिश की कमी से उत्पन्न स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि  योगेन्द्र यादव देश में सूखे की स्थिति जानने और किसानों के हित में रचनात्मक सुझाव देने के लिए इन दिनों विभिन्न प्रदेशों की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में आज वह मुख्यमंत्री के बुलावे पर लखनऊ में थे। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार गम्भीर है और उनके हित में लगातार फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को ‘किसान वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण भी प्रदेश में कृषि फसलों को क्षति हुई थी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया और उनकी मदद की। इस सन्दर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जनहित की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कमी की जा रही है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में मुफ्त सिंचाई योजना और ऋण-माफी योजना लागू कर रखी है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसका हर सम्भव प्रयास किया गया है। प्रत्येक फसल के समय खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की समय से पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गांवों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया गया है। 

इस अवसर पर श्री योगेन्द्र यादव ने कहा कि सूखे की स्थिति से निपटने और किसानों की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार को रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं। ये सुझाव उनके द्वारा विभिन्न प्रदेश सरकारों को भी दिए गए। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में जब मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि इन पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिए जाएंगे। 

श्री योगेन्द्र यादव ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे, क्योंकि किसानों के हित में लिए जाने वाले कई निर्णय केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आते हैं। उन्होंने प्रदेश के लिए ‘राष्ट्रीय आपदा राहत कोष’ से अधिक धन मुहैया किए जाने की भी बात कही।