लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, राम नाईक से आज राजभवन में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शिष्टाचारिक भेंट की। राज्यपाल ने भेंट के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री को जानकारी दी कि मुज्जफरनगर दंगे पर न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) विष्णु सहाय द्वारा 23 सितम्बर, 2015 को प्रस्तुत न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समुचित कार्यवाही के लिए 24 सितम्बर, 2015 को भेज दी गयी है। 

राज्यपाल ने केन्द्रीय गृहमंत्री से राष्ट्रपति को मान्यता के लिए भेजे गये विधेयक क्रमशः उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक 2015, भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2015 तथा एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2015 पर तथा पूर्व में राष्ट्रपति को संदर्भित किये गये विधेयकों यथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक 2015, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2015, उ0प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक 2015 के बारे में भी चर्चा की।

उल्लेखनीय है कि जो विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किये जाते हैं उसे राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा गृह मंत्रालय भेजा जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयकों को संबंधित मंत्रालयों को अलग-अलग भेजकर परीक्षण कराया जाता है।