लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में न्यायिक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए अभियान चलाने सम्बन्धी प्रधानमंत्री के 23 अप्रैल, 2015 के पत्र के उत्तर में अपने 09 जून, 2015 के पत्र का भी उल्लेख किया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि चैदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय अन्तरण में वृद्धि के दृष्टिगत, राज्य को प्राप्त फिस्कल स्पेस में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0सी0सी0-502(2012), श्री बृज मोहन लाल बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया एवं अन्य में 19 दिसम्बर, 2012 को पारित निर्णय के आलोक में केन्द्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा की गई थी। केन्द्र सरकार से अब तक इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध किया है।