गोल्ड बॉन्ड को मिली मंज़ूरी
कंपनियों को भी मिली स्पेक्ट्रम बेचने की मंज़ूरी
नई दिल्ली: आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए। सरकार ने बैठक में गोल्ड बॉन्ड को मंज़ूरी दी है। अब एक आदमी साल में अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड ख़रीद सकेगा और सरकार गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज भी देगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि गोल्ड बॉन्ड की अवधि पांच से सात साल तक के लिए होगी। इसके साथ ही घर का सोना बैंक में जमा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने व्हाइट लेबल एटीएम सेवा कारोबार में स्वाभाविक रूप से 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है।
टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम निर्णय यह भी लिया है कि अब कंपनियां स्पेक्ट्रम की खरीद-फरोख्त भी कर सकेंगी। यानी वे एक दूसरे से खाली स्पेक्ट्रमों को खरीद पाएंगी। अभी तक सरकार ही स्पेक्ट्रम बेच सकती थी। इससे कॉल ड्रॉप की समस्या से भी निपटने में भी मदद मिल सकेगी।