नई दिल्ली । पॉर्न वेबसाइट्स पर लगे प्रतिबंध को सरकार ने हटा दिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबंध को हटा लिया है। हालांकि चाइल्ड और ग्रास पॉर्न साइट्स पर लगा बैन जारी रहेगा।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिबंध हटाए जाने की पुष्टि की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सिर्फ चाइल्ड पोर्न साइट्स पर ही बैन रहेगा। केंद्र की ओर से पॉर्न साइटों को प्रतिबंध किए जाने का समाज के कई तबकों की ओर से विरोध किया जा रहा था। सरकार के इस फैसले को निजता का हनन बताया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने करीब 700 पॉर्न साइटों से प्रतिबंध को हटा लिया है, जबकि करीब सौ पर यह जारी रहेगा, जिन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ब्लू फिल्मों जैसी सामग्री उपलब्ध हैं। इसको लेकर आलोचनाएं झेल रही केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस लिया।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 जुलाई को आईटी अधिनियम-2000 की धारा 79(3) के तहत ‘अनैतिक और अश्लील’ करार देते हुए 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसमें कई ऐसी साइटें भी शामिल थीं, जिनमें फनी कॉन्टेंट उपलब्ध था।