यादव सिंह प्रकरण पर कोर्ट का आदेश प्रदेश सरकार के मुँह पर तमाचा है: डा0 बाजपेयी
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने नोएडा प्रधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह के भ्रष्टाचार के मामले की जांच सी0बी0आई0 से जांच कराने के आदेश का स्वागत किया।
पार्टी अध्यक्ष डा0 बाजपेयी ने कहा कि न्यायालय को निर्णय प्रदेश सरकार के मुँह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि महाभ्रष्ट यादव सिंह प्रकरण की जांच का दायरा 12 साल रखना बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इस महा घोटाले की जांच से राजनेता और अधिकारियों के भ्रष्टाचारी गठजोड़ उजागर होगा। डा0 बाजपेयी ने कहा कि प्रदेश सरकार सीबीआई जांच से भयभीत है और उसने जांच रोकने में पूरी ताकत झोकी लेकिन मा0 न्यायालय के सामने उनकी एक भी दलील खड़ी नहीं हो पायी।
डा0 बाजपेयी ने कहा कि आखिर वो कौन सा कारण है कि सुबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले यादव सिंह को निलंबित करते है फिर उनको नोएडा की सभी अथारिटी का चीफ इंजीनियर बना देते है। यादव सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आन्दोलन चलाया फिर भी सतारूढ़ सपा सरकार पूरी तरह उसको क्लीन चिट देने में लगी रही।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 बाजपेयी ने कहा अब व्यापक सीबीाआई जांच के लिये आवश्यक है कि रमारमण सीईओ नोएडा विकास प्राधिकरण जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल हटाना और पारदर्शी अधिकारियों की नियुक्ति करना आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा प्रधिकरण में विभिन्न स्तरो पर जो भ्रष्टाचार उसको उजागर होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के कारण अब नोएडा आथारिटी रोजगार और आई.टी. हब बनेगा और खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा।