लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012-2015 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना /विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण, कोल्डचेन की स्थापना, प्राइमरी प्रोसेसिंग /कलेक्शन सेंटर की स्थापना, रिफर वाहन आदि योजनाओं के संबंध में निजी उद्यमियों से 340 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2423.21 करोड़ रुपये का पंूजी निवेश किया जा रहा है।

यह जानकारी प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, श्री पारस नाथ यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 51 परियोजना प्रस्तावोें जिनकी अनुदान धनराशि 53.57 करोड़ रुपये है को स्वीकृति प्रदान की गई तथा लाभार्थी उद्यमियों को 25.83 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खातों में सीधे अवमुक्त की जा चुकी है।

श्री यादव ने बताया कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 बनायी गई है। उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत 60 उद्यमियों से ब्याज उपादान योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों जैसे कि राइस मिल, फ्लोर मिल, दुग्ध प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, फल शाकभाजी एवं मसाला, बेकरी, दलहन प्रसंस्करण आधारित इकाईयां विभिन्न जनपदों में स्थापित की जा रही हंै।