पूरी पारदर्शिता से लागू हो समाजवादी पेंशन योजना, जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए: मुख्यमंत्री 

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों को गरीबों और किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पूरी गम्भीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गांव, गरीब और किसान समाजवादी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इनके हितों की अनदेखी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

यह निर्देश मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर राज्य के 06 जनपदों में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दो चरणों में समीक्षा के दौरान दिए। पहले चरण में इलाहाबाद और वाराणसी तथा दूसरे चरण में बहराइच, चित्रकूट, कौशाम्बी तथा महोबा जनपदों के जिलाधिकारियों को तलब कर मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित जिलों में सरकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें लागू करने के तौर-तरीकों को परखा। 

समाजवादी पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना को पूरी पारदर्शिता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को मदद पहुंचाने के मकसद से राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय संसाधनों से यह योजना लागू की है, जो देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। उन्होंने जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की कि योजना के लिए चयनित होने वाले लाभार्थियों की पात्रता का रैण्डम आधार पर सत्यापन कराएं और गांव के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से भी इस सम्बन्ध में फीडबैक जरूर हासिल करें। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों के तहत इस वर्ष पुराने लाभार्थियों की पेंशन राशि में कतिपय शर्ताें को पूरा करने के आधार पर इजाफा किया गया है। इसका भी सत्यापन कराया जाए कि लाभार्थियों ने वास्तव में शिक्षा और स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों को अपने परिवार के लिए अपनाया है अथवा नहीं। 

श्री यादव द्वारा जिलाधिकारियों से ग्रामीण इलाकों में जरूरतमन्द लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त लोहिया ग्रामीण आवास योजना के संचालन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस योजना पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। प्रदेश सरकार ने सोलर पैक की सुविधा लोहिया आवासों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस सुविधा को लोहिया आवासों में स्थापित कराना सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वाेपरि है। किसानों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष को ‘किसान वर्ष’ के रूप मंे मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारियों की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे कृषि एवं किसानों से जुड़ी योजनाओं पर और गम्भीरता से फोकस करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के शुरुआती महीनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए खरीफ की फसल पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। 

जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों के सम्बन्ध में कोई दिक्कत न हो। साथ ही, नहरों का संचालन रोस्टर के मुताबिक कराया जाए और ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक दिशा में विद्युत आपूर्ति निर्धारित समय-सारिणी के मुताबिक की जाए। राजकीय नलकूपों को भी हर हाल में क्रियाशील रखा जाए। 

जनता की समस्याओं और उनके प्रभावी समाधान पर बल देते हुए 

श्री यादव ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में निर्धारित समय के दौरान अपने कार्यालय में मौजूद रहकर जनता से मिलें और उनकी दिक्कतों के निदान के लिए ठोस कार्रवाई करें। इसके अलावा तहसील दिवस में आने वाले मामलों का गुणवत्तापरक निस्तारण भी निर्धारित समय में किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए मामलों पर प्राथमिकता पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए।