लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने उ0प्र0 की सपा सरकार पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहलेना का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधामंत्री तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के ही चित्र लगाए जाने की बात कही थी। परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आज दैनिक समाचार पत्रों में जारी विज्ञापनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के मंत्रीगणों का चित्र छापा गया हैं जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा एक तरफ इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने न्यायालय पर निरन्तर बढ़ रहे बोझ के लिए अधिकारियों की अज्ञानता को जिम्मेदार बताया है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बलाए-ताक रखकर अधिकारी विज्ञापन जारी कर रहे है यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 9 लाख के करीब मुकदमें लम्बित है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यदि प्रदेश सरकारें ही उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करेगी। तो संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान घटेगा जो स्वस्थ लोकतात्रिंक व्यवस्था को कमजोर करेगा।

प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार द्वारा आतंकवाद जैसे गम्भीर अपराधों में लिप्त मुलजिमों से मुकदमा वापस लिये जाने की अर्जी पर पहले भी न्यायायलय अत्यन्त तल्ख टिप्पणी कर चुका है। इतना ही नहीं जिन मुलजिमों से प्रदेश सरकार मुकदमा वापस लेने के लिए न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत की थी उन्हें बाद में न्यायालय के निर्णय आने पर आजीवन कारावास की सजा मिली। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालय के निर्णयों के सम्मान और कानून के क्रियावन्यन से ही   शासन व्यवस्था का इकबाल कायम होता है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार न्यायालय के र्निणयों के अनुपालन और कानून व्यवस्था के प्रति उदासीन है जिसके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है।