अयोध्या । अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार अदालत के फैसले का इंतजार करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद कहा कि राम मंदिर निर्माण पर कानून लाने के लिए केन्द्र सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है और यह मामला अदालत के विचाराधीन भी है, मंदिर बने या नहीं यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सिंह ने कहा कि संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में बहुमत की कमी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी द्वारा एक प्रस्ताव लाने और कानून बनाने के रास्ते में आड़े आ रही है।

पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो चुनावी घोषणापत्र जारी किया था उसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसके द्वारा किए गए वादों में शामिल था। राजनाथ यहां पर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के वरिष्ठ नेता नृत्य गोपाल दास के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे।

यह पूछे जाने पर कि अगर बीजेपी को आने वाले दिनों में राज्यसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो क्या वह राम मंदिर के लिए प्रस्ताव लाएगी, सिंह ने कहा कि यह काल्पनिक सवाल है। गौरतलब है कि केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के पास सदन के ऊपरी सदन में 45 सदस्य हैं और इसकी उम्मीद नहीं है कि वर्तमान कार्यकाल में उसे राज्यसभा में बहुमत प्राप्त होगा। 243 सदस्यीय सदन में विपक्ष के पास कम से कम 132 सदस्य हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो चुनावी घोषणापत्र जारी किया था, उसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसके द्वारा किए गए वादों में शामिल था।