इंस्टेंट खबर ब्यूरो 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल के भूकम्प पीडि़तों को राहत प्रदान करने हेतु मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। उन्होंने भूकम्प पीडि़तों हेतु उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा दी गई आर्थिक मदद की भी सराहना की और कहा कि जब भी कोई प्राकृतिक संकट आया इस संस्था ने आगे बढ़कर आर्थिक मदद देने का काम किया है। बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के लिए किसानों को आर्थिक मदद देने हेतु भी इस संस्था ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का सहयोग प्रदान किया था।

मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेण्टर में नेपाल भूकम्प पीडि़तों हेतु उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ से 25 लाख रुपये तथा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी महिला सभा द्वारा 01 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्राप्त करने बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। श्री यादव ने समाजवादी महिला सभा के सहयोग की भी सराहना की। 

श्री यादव ने कहा कि भूकम्प के फलस्वरूप पड़ोसी देश को जन-धन की काफी हानि उठानी पड़ी है। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगेगा। पूरी दुनिया सहित भारत भी नेपाल की हर सम्भव मदद कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूकम्प पीडि़तों के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल को पर्याप्त संख्या में बसों के अलावा दवाईयां, पानी, दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ-साथ ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस के तहत एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी गई, जिससे घायलों को तत्काल स्वास्थ्य शिविरों तक पहुंचाया जा सके। 

पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों का सम्पूर्ण भुगतान अभी नहीं हो पाया है। परन्तु राज्य सरकार गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान कराने के लिए कृतसंकल्प है। विधान सभा के लिए समय-समय पर सम्पन्न उप चुनाव में जनता ने राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति आस्था व्यक्त की है। अगले दो वर्ष तक गांव-गांव एवं घर-घर जाकर जनता को राज्य सरकार के कार्यक्रमों व निर्णयों की पूरी जानकारी दी जाएगी। 

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि के सन्दर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत वितरण के लिए जनपदों को अब तक 1400 करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक 24 लाख 52 हजार 100 किसानों को 1118.68 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया जा चुका है। पूरे देश में किसानांे को सर्वाधिक मुआवजा राज्य सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। प्रदेश में इस दैवीय आपदा से हुई क्षति की भरपाई के लिए 7543 करोड़ रुपये से अधिक का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित गया है। केन्द्र सरकार से अभी तक मात्र 253 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आकस्मिकता निधि की धनराशि 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 05 हजार करोड़ रुपये कर दी है।